guest faculty mp
Why only guest faculty ?
अतिथि विद्वान ही क्यों ?
शासकीय महाविद्यालयों में कार्यरत या कार्य कर चुके अस्थायी शिक्षक अतिथि विद्वान guest faculty कहे जाते हैं। मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा में सहायक प्राध्यापक के पद रिक्त होने, शिक्षण हेतु शिक्षक की आवश्यकता होने पर किसी सत्र या समयावधि हेुत शिक्षक की आवश्यकता पूर्ति हेतु कार्य करने वाले शिक्षक का कार्य करने वाले व्यक्ति को अतिथि विद्वानguest faculty कहा जाता हैं। उक्त आवश्यकता पूरी होने पर अतिथि विद्वान का कार्य समाप्त होने पर उसका कार्यकाल भी समाप्त हो जाता है। इस प्रकार यह पद और इस पर कार्य करने वाले व्यक्ति का कार्यकाल भी अस्थायी होता है। सामान्यत: प्रतिवर्ष जुलाई में शिक्षण सत्र प्रारंभ होने पर इन अस्थायी पदों हेतु विज्ञापन प्रकाशित किया जाता है और फिर उस सत्र हेतु योग्यतम उम्मीदवार चुने जाने की परम्परा रही है। विगत कुछ वर्षों से इन अतिथि विद्वानों को एक शिक्षण सत्र के चार अनुभव अंक व अधिकतम 20 अनुभव अंक प्रदान किये जाने लगे जो कि अतिथि विद्वानों की भर्ती में वे शेष गैर अतिथि विद्वानों से अनुभव अंकों के साथ चुने जाने में वरीयता प्राप्त कर लेते हैं। उल्लेखनीय है कि अतिथि विद्वानों की भर्ती में उसी महाविद्यालय में जनभागीदारी द्वारा नियुक्त अस्थायी शिक्षक जो कि अतिथि विद्वान जैसा ही कार्य कर रहे हैं। अतिथि विद्वान के समकक्ष नहीं रखा जाता था उसके अनुभव को अंको में नहीं गिना जाता है। न ही विश्वविद्यालय के अतिथि विद्वानों के अनुभव को अंकों में शामिल किया जाता है। मध्य प्रदेश पी एस सी उच्च शिक्षा सहायक प्राध्यापक की भर्ती में न्यायालय के हस्तक्षेप व मांग किये जाने पर इनके अनुभव अंको को भी माना जाने लगा लेकिन आज भी शासकीय अनुदान प्राप्त महाविद्यालय के स्थायी/ अस्थायी/ अतिथि विद्वानों का अनुभव मान्य नहीं है। आश्चर्य की बात है कि शासकीय, अशासकीय व अनुदानित महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों में अतिथि विद्वान समान कार्य करते हैं। इन सभी के पढाये हुए विद्यार्थी समान डिग्री प्राप्त करते हैं। सभी मध्य प्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग के निर्देशों, आदेशों का पालन करते हैं। सभी की न्यूनतम आवश्यक योग्यता एक जैसी है फिर शासकीय महाविद्यालयों के अतिथि विद्वानों को ही अनुभव अंक क्यों ? बांकी को क्यों नहीं ?
वर्तमान में मध्य प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों के अतिथि विद्वानों guest faculty vacancy की भर्ती फिर चर्चा में है क्योंकि अब प्रदेश सरकार ने एक कदम आगे बढते हुए शासकीय महाविद्यालयों में अतिथि विद्वानों guest faculty की भर्ती प्रक्रिया में पूर्व एवं वर्तमान अतिथि विद्वानों को छोडकर शेष सभी उम्मीदवारों को अतिथि विद्वान पद हेतु आवेदन करने से वंचित कर दिया है। उच्च शिक्षा में अनुभव रखने वाले यह वंचित उम्मीदवार और अनुभव न रखने वाले योग्य उम्मीदवार अब उच्च न्यायालय की शरण में हैं। प्रदेश के उच्च न्यायालय की ग्वालियर और इन्दौर पीठ में गये कुछ उम्मीदवारों को अतिथि विद्वान guest faculty हेतु आवेदन कर पाने अनुमति मिल गयी है लेकिन उच्च न्यायालय जबलपुर में ऐसे मामले अभी भी लम्बित हैं। यहॉ प्रश्न वही है कि शासकीय महाविद्यालयों के अतिथि विद्वानguest faculty post पद हेतु अतिथि विद्वानguest faculty ही क्यों ? क्या सरकार का उक्त निर्णय अनुचित और भेदभाव पूर्ण है ? क्या सरकार अतिथि विद्वानों के साथ न्याय करने में शेष के साथ अन्याय कर बैठी ? इसे निम्नलिखित तर्कों से समझा जा सकता है।
1. प्रदेश के महाविद्यालयों में अध्यनरत छात्रों को उत्कृष्ट शिक्षक से उत्कृष्ट शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। यह सुनिश्चित करने के लिए department higher education of mp जैसे सरकारी संस्थान का निर्माण किया गया जिसका पोषण प्रदेश की जनता से करों के संग्रहण से प्राप्त धन द्वारा वेतन और सम्पत्ति के रूप में होता है। क्या इस संस्था द्वारा ऐसे आदेश पारित करना उचित है ? जिसमें अतिथि विद्वानguest faculty post के पद हेतु अतिथि विद्वान guest faculty या पूर्व अतिथि विद्वान past guest faculty होना परम योग्यता है?
2. क्या सरकार की यह मंशा अतिथि विद्वानोंguest faculty के रोजगार को संरक्षण करने की है ? यदि हॉ तो सरकार को उच्च शिक्षा प्राप्त बेरोजगारों के लिए मनरेगा की भांति एक उपक्रम या निकाय बनाना होगा लेकिन लेकिन शेष योग्य उम्मीदवारों को शिक्षण कार्य से वंचित कर विद्यार्थियों का उत्कृष्ट शिक्षक प्राप्त करने के अधिकार सरकार से नहीं वंचित नहीं कर सकती।
3. आखिर सरकार ऐसा
क्यो करना चाहती है ? क्या सरकार बनाने वाली पार्टी ने अपने चुनाव
घोषणा पत्र में guest faculty के रोजगार संरक्षण का वादा किया था ? यदि हॉ तो सरकार और पार्टी में अंतर होता है
पार्टी उन लागों की होती है जो इसकी सदस्यता लेते हैं और समर्थन करते है लेकिन
सरकार शासन क्षेत्र के प्रत्येक निवासी की होती है चाहे उसने मत दिया हो या नही ।
तो क्या सरकार को ऐसा करना चाहिए ? या करना पडता है ?
4. कई बार सरकारों
पर विभिन्न दबाव समूहों का दबाव होता है। कई बार सरकारें इन समूहों के हित हेतु
काम भी करती हैं लेकिन ये दबाव समूह उत्पादक होने चाहिए जिनसे प्रदेश, देश या
लोगों का भला होता हो। क्या अतिथि विद्वानों द्वारा पूर्व में ऐसा दबाव बनाया गया
जिससे सरकार ने अल्प guest faculty के हितों हेतु शेष समग्र योग्य उम्मीदवारों की अर्हताओं की अव्हेलना की है ? क्या सरकार का ऐसा करना विधि सम्मत है ? क्या न्यायालय इसे विधि संगत न होने के आधार
पर रोक सकते थे या रोक सकते हैं ? यदि हॉ तो क्या
प्रदेश के माननीय न्यायालयों ने सरकार को ऐसा करने से रोका ?
5. संविधान में उल्लेखित
अवसरों की समता के अनुसार सरकार स्थायी/अस्थायी/अतिथि विद्वानों के पदों की
भर्ती में सरकारी अतिथि विद्वान/निजि अतिथि विद्वान/सरकारी महाविद्यालयों में
जनभागीदारी के अन्तर्गत नियुक्त अतिथि विद्वान/ अनुदानित महाविद्यालयों में सेल्फ
फाइनेन्स के अन्तर्गत नियुक्त अतिथि विद्वान या अस्थायी शिक्षक या स्थायी शिक्षक/विश्वविद्याल
में कार्यरत या कार्य कर चुके अतिथि विद्वान या ऐसे शिक्षक कार्य करने की योग्यता
रखने वाले उम्मीदवारों में सरकार भेद भाव नहीं कर सकती। सरकार को उक्त पदों की भर्ती में सभी को अवसर
प्रदान करना होगा। ऐसा करना संविधान से प्राप्त अवसरों की समानता का उल्लंघन
होगा।
6. मध्य प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों के अतिथि
शिक्षकों का वेतन/मानदेय/पारिश्रमिक 30,000 से 40,000 है जबकि अन्य प्रतिस्पर्धी
उपर उल्लेखित स्थायी/अस्थायी शिक्षकों का वेतन/मानदेय/पारिश्रमिक राशि 4,000 से 20,000 तक है इस आधार पर शासकीय
महाविद्यालयों के अतिथि विद्वान आर्थिक रूप से अधिक शोषित हैं। शोषण के आधार पर
शासकीय महाविद्यालयों के अतिथि विद्वानों के स्थान पर अन्य वर्ग के शोषित
शिक्षकों को अवसर के अधिक अधिकार रखते हैं। अत: मध्य प्रदेश शासन उच्च शिक्षा
विभाग उक्त शोषित शिक्षकों के अवसर की समता के अधिकारों का उल्लंघन कर रही है।
7. सरकार सरकारी
संस्थानों में रिक्त स्थायी अस्थायी पदों को कार्पोंरेट या निजी संस्थानों की
तरह उपयोग नहीं कर सकती। सरकारी सस्थानों में स्थित पदों पर आवेदन हेतु प्रदेश के
गैर सरकारी लोगों का उतना ही अधिकार है जितना कि सरकारी संस्थानों में कार्य करने
वाले या काम कर चुके व्यक्ति या व्यक्तियों का, क्योंकि सरकारे लोगों के मतों
से बनती है और उनके संस्थान और कर्मचारी, आम जनता के करों से पोषित होते हैं। यदि
सरकारें कार्पोरेट या निजी संस्थान की तरह कार्य करती है तो संविधान की प्रस्तावना
में उल्लेखित ''हम भारत के लोग'' जो कि सरकार की स्वामी है और जिनके लिये
सरकार बनी है, शब्द का अर्थ समाप्त हो जायेगा।
उक्त विवरण से स्पष्ट है कि मध्य
प्रदेश सरकार मध्य प्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग के माध्यम से शासकीय
महाविद्यालय के guest faculty के पदों हेतु आवेदन हेतु विज्ञापन देने में संवैधानिक
भूल हुई है जिसे सुधारना आवश्यक है। इसमें संविधान के अनुसार लोगों के अधिकारों
की सुरक्षा हेतु न्यायालयों का हस्तक्षेप आवश्यक हो जाता है। उक्त सरकारी
कार्य से पीडित, वंचित उम्मीदवारों की आर्थिक स्थिति इतनी नहीं है कि व्यक्तिगत
स्तर पर न्यायिक प्रक्रिया का आर्थिक भार उठा सकें। उन्हें सस्ती न्याय
प्रणाली, यदि है, तो भी, इसका
भी ज्ञान नहीं है जिससे वे न्यायालय के सामने अपनी बात रख
सकें।
आगे भगवान की मर्जी क्योंकि जिनकी मर्जी
से बदलाव हो सकता है उन सबका वेतन तो पाठक के टैक्स से पहॅुच ही रहा है।
सर्वाधिकार लेखकाधीन ©
professorkibaat.blogspot.com
patelajaysingh785@gmail.com ©
उक्त
लेख का अंग्रेजी में गूगल ट्रांसलेट निम्नलिखित है।
Why Guest faculty?
Astha
Yi teachers working or working in government colleges are called Guest facultys.
In the case of vacancy of Assistant Professor in Higher Education in Madhya
Pradesh, if the teacher is required for teaching, the person who works as a
teacher working for the needs of the teacher for a session or period is called
a Guest faculty. On completion of the above requirement, the term of Guest
faculty also ends on completion of his work. Thus, this position and the tenure
of the person working on it is also temporary. Normally, when the teaching
session starts in July every year, an advertisement for these temporary posts
is published and then there is a tradition of being selected for that session.
Over the past few years, these Guest facultys have been awarded four experience
points and maximum 20 experience points in a teaching session, which in
recruiting Guest facultys get preference from the remaining non-Guest facultys
with experience marks. It is noteworthy that in the recruitment of Guest
facultys, the temporary teachers appointed by public participation in the same
college (who are doing the same work as Guest facultys) were not kept at par
with the Guest facultys, their experience is not counted in the marks nor in
the university. The experience of visiting scholars is included in the numbers.
Madhya Pradesh PSC Higher Education Assistant in the recruitment of Assistant
Professor. His experience points were also considered on the intervention and
demand of the court, but even today the experience of permanent / temporary / Guest
facultys of government aided college is not valid. It is surprising that Guest
facultys in government, non-government and aided colleges and universities do
the same thing. Students studying all of these achieve the same degree. All
Madhya Pradesh governments follow the instructions and orders of the Higher
Education Department. Everyone's new minimum is equally worthy and then why
should the visiting scholars of government colleges get experience marks? Why
not the rest? Presently, the recruitment of Guest facultys of government
colleges in Madhya Pradesh is again in the discussion because now the state
government is going a step ahead in the recruitment process of Guest facultys
in government colleges, except the former and current Guest facultys, Guest
facultys post to the remaining candidates. Is denied to apply for These
underprivileged candidates with experience in higher education and qualified
candidates with no experience are now in the High Court. Some candidates who
have gone to the Gauchlear and Indau and Chair of the High Court of the State
have been allowed to apply for Guest faculty but such cases are still pending
in the High Court, Jabalpur. The question here is that why should a Guest
faculty for the post of Guest faculty of government colleges? Is the
government's stated decision unfair and discriminatory? Qian Sarkar sat down
with the rest of the rest in order to judge the visiting scholars? This can be
understood by the following arguments. 1. Students studying in the colleges of
the state have the right to receive excellent education from excellent
teachers. In order to ensure that a government organization like the Department
of Higher Education, Government of Madhya Pradesh was created, it is nurtured in
the form of salary and property by the money received from the people of the
state from the collection of taxes. Is it appropriate to pass such orders by
this institution? In which to be Guest faculty or former Guest faculty is the
ultimate qualification?
2. Is the Government's intention to preserve the
employment of Guest facultys? If yes, the government will have to form an
undertaking or body for higher education unemployed like MNREGA but the
government cannot deprive the remaining qualified candidates from teaching work
nor can the students be denied the right to receive education from excellent
teacher. .
3. Why does the government want to do this? In its
election manifesto, the party that formed the Qat government promised
employment protection to the visiting scholars? If yes, then it is the
responsibility of the government to protect the employment of the remaining
candidates. The party can deprive them, not the government. There is a
difference between the government and the party. The party belongs to those who
subscribe to it and support it, but the government belongs to every resident of
the region irrespective of whether he has voted or not. So should the
government do this? Or have to do it? is it fair ?
4. Many times there is pressure from different
pressure groups on governments. Sometimes governments also work in the interest
of these groups, but these pressure groups should be productive which will
benefit the state, country or people. Has such pressure been created by Guest
facultys in the past that the government has ignored the qualifications of the
best overall candidates for the interests of the minor Guest facultys? Is it
the law of the government to do this? Could the judiciary have stayed or stayed
it on grounds of not being lawful? If yes, have the honorable courts of the
state prevented the government from doing so? The task of the courts is to
protect the constitution. Is there a violation of the constitution in it?
5. According to the equality of opportunities
mentioned in the constitution, in the recruitment of government permanent /
non-permanent / Guest facultys in government Guest facultys / private Guest
facultys / under public participation in government colleges, under
self-financation in guest colleges / grant colleges. The government cannot
discriminate between an appointed Guest faculty or temporary teacher or
permanent teacher / Guest faculty, or a Guest faculty or a candidate who is
qualified to do such teaching work. The government will have to provide
opportunity to all in the recruitment of the said posts. Doing so would be a
matter of equal equality of opportunities from the Constitution.
6. The salary / honorarium / remuneration of Guest
Teachers of Government Colleges of Madhya Pradesh is from 30,000 to 40,000
whereas the salary / honorarium / remuneration of permanent / non-permanent
teachers mentioned above is from 4,000 to 20,000. Are more exploited. On the basis
of exploitation, the Guest facultys of government colleges have more rights of
opportunity to the exploited teachers of other classes. Therefore, the Madhya
Pradesh government's higher education department is violating the rights of
equality of opportunity for the above exploited teachers.
7. Education is in the concurrent list in the
constitution, therefore, the state government has the right to take decisions
related to education within its scope. Laws related to this can be made but
These laws cannot violate the right of the people of the state to have equality
of opportunity from the Constitution of India.
B. The State Government also cannot discriminate in
the same educational experience of all the candidates of the State.
C. That the inexperienced and the inexperienced is not
equal, not giving the opportunity to apply to the inexperienced is a violation
of the laws related to the merit of the Center and the state for teaching in
higher education.
8. Government cannot use permanent permanent temporary
vacancies in government institutions like corporate or private institutions.
Non-governmental people of the state have the same right to apply for positions
in governmental institutions as individuals or individuals working or working
in government institutions, because governments are formed by the votes of the
people. Government institutions and employees, the general public. Are funded
by taxes. If governments act like a corporate or private institution, the word
"we the people of India", which is the owner of the government and
for which the government is formed, as mentioned in the preamble of the
Constitution, will be lost.
It is
clear from the above description that the Government of Madhya Pradesh, through
the Department of Higher Education, Government of Madhya Pradesh, has made a
constitutional mistake in applying for the application for the post of Guest
faculty of government college, which needs to be rectified. According to the
constitution, the intervention of the courts is necessary to protect the rights
of the people. The economic condition of the disadvantaged candidates, who are
suffering from the above government work, is not enough to bear the economic
burden of judicial process at the individual level. They do not even know about
an affordable trust system, so that they can present their case before the
court.
Further,
why the will of God, because of whose will change, the salary of all of them
has been reached by the reader's tax.
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